रोजगार हमीतून विहिर अनुदान योजना सुरु | Rojgar Hami Vihir Anudan Yojna

रोजगार हमीतून विहिर अनुदान योजना सुरु | Rojgar Hami Vihir Anudan Yojna

रोजगार हमीतून विहिर अनुदान योजना सुरु | Rojgar Hami Vihir Anudan Yojna

 रोजगार हमी विहीर अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना, अंतराची अट रद्द, करून अनुदानात वाढ.

      महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी  योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना मुबलक सिंचन उपलब्ध होण्यासाठी विहीर अनुदान योजना राबवण्यात येत आहे जुन्या योजनेमध्ये काही  बदल करण्यात आले असून त्यात वैयक्तिक लाभावर भर देण्यात आलेला आहे.

वैयक्तिक कामांमध्ये किमान ६० टक्के रक्कम खर्च करण्याचे निर्देश भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे. अर्थात मनरेगा फक्त रोजगार देणारी योजना नसून विकासाला चालना देणारी योजना आहे.

ग्राम पंचायतीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नवीन सिंचन विहिरींची कामे मंजूर करून प्रत्यक्ष कार्यवाही करतांना सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाबाबत तसेच मंजूरीच्या कार्यवाहीबाबत विविध स्तरावरुन काही अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. सदर अडचणींच्या अनुषंगाने आणि वर उल्लेखित उद्दिष्ट प्राप्त करण्याच्या हेतूने वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन सिंचन विहरींसदर्भात (SOP) मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया निर्गमित करण्यात येत आहेत.

लाभारर्थ्याची निवड : MNAREGA

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमाच्या परिशिष्ट- १ कलम १ (४) मधील तरतुदीनुसार खालील प्रवर्गासाठी प्राधान्यक्रमाने सिंचन सुविधा म्हणून विहिरीची कामे अनुज्ञेय आहेत.

    1. अनुसूचित जाती

    1. अनुसूचित जमाती

    1. भटक्या जमाती

    1. निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)

    1. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी

    1. स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे

    1. शारीरिकदृष्ट्या विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे

    1. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी

    1. इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थीजे) अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे)अधिनियम २००६ (२००७ चा २) खालील लाभार्थी
      सिमांत शेतकरी (२.५ एकर पर्यंत भूधारणा)
      अल्प भूधारक (५ एकर पर्यंत भूधारणा)

मनारेगा योजनेसाठी पात्रता : MNAREGA

A) लाभार्थ्याकडे  किमान ०.४० आर क्षेत्र असावे

ब) महाराष्ट्र भुजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम १९९३ च्या कलम ३ नुसार अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन विहिर घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे अस्तित्वातील पेयजल स्त्रोताच्या ५०० मीटर परिसरात सिंचन विहिर अनुज्ञेय करु नये,

B) दोन सिंचन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट पुढील बाबींना लागू राहणार नाही.

    • दोन सिंचन विहिरीमधील किमान १५० मीटर अंतराची अट ही Run off Zone तसेच, अनुसूचित जाती व जमाती व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब यांकरिता लागू करण्यात येऊ नये.

    • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिर मंजूर करताना खाजगी विहिरीपासून १५० मी. अंतराची अट लागू राहणार नाही. 

C) लाभधारकाच्या ७/१२ वर याआधीच विहीरीची नोंद असू नये.

D) लाभधारकाकडे एकूण क्षेत्राचा दाखला असावा. (Online)

E) एकापेक्षा अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतील मात्र त्यांचे एकूण सलग जमीनीचे क्षेत्र ०.४० हेक्टर पेक्षा जास्त असावे.

F) ज्या लाभार्थ्यांना विहिरीचा लाभ देण्यात येणार आहे तो जॉब कार्डधारक असला पाहिजे.

MNAREGA योजनेसाठी अर्ज कसा व कुठे करावा : 

इच्छुक लाभार्थ्याने विहीत नमुन्यातील अर्ज ऑनलाईन किंवा ग्रामपंचायत मध्ये रोजगार सेवकाकडे  जमा करावा.

महत्वाची कागदपत्रे :

    • ७/१२, ८ अ  उतारा

    • जॉबकार्ड ची प्रत

    • सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून ०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक जमिन असल्याचा पंचनामा

    •  सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये बंधपत्र 

प्राप्त झालेल्या अर्ज ऑनलाईन भरण्याचे कार्य ग्रामपंचायतीचे असेल. हे कार्य ग्रामपंचायत स्वतःचे डाटा एंट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. याप्रमाणे मनरेगाच्या सर्व मागण्या ऑनलाईन भरल्या जातील ही जबाबदारी त्या ग्रामपंचायतीसाठी जबाबदार असलेले तांत्रिक सहाय्यकाची राहील.
वरील प्रमाणे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस / ग्रामसेवकास ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जातील.

ग्रामपंचायत / ग्रामसभा मंजुरी :

       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमीच्या कार्यपध्दती प्रमाणे कोणाला किती लाभ घेता येईल याबाबत निर्णय ग्रामसभेत घेणे आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते. योग्य विचार व प्रसिद्धी केल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीस त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात येते व गरजेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्यात येतू शकते.

लेबर व्यवस्थापन :

पात्र लाभार्थ्यांचे सर्व अर्ज त्या वर्षाचे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट करून घ्यावे. तसेच ज्या लाभार्थ्यांची नावे लेबर बजेटमध्ये समाविष्ट झाली नाही व सदर लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत, अशा सर्व लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी  पूरक लेबर बजेट तयार करावे. त्याकरिता दिनांक १ डिसेंबर ते पुढील वर्षांचे १४ जुलै पर्यंत सर्व अर्ज ग्रामपंचायत मध्ये  किंवा ऑनलाईन अर्जांना त्या महिन्यांचे पंचायत सभेत मान्यता द्यावी. त्यापुढील होणाऱ्या ग्रामसभेसमोर सदर यादीस प्रस्तुत करण्यात यावे.

           साधारणपणे वर्षातून चार ग्रामसभा होतात. त्या सर्व ग्रामसभांमध्ये मनरेगाच्या अर्जातील कामांची मान्यता घेण्यात यावी. तथापि, मनरेगाअंतर्गत सर्व प्रकारची कामे मिळून १० पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यावर या अर्जांना मान्यता देण्याकरिता विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी. तथापि, एखादे सार्वजनिक काम महत्वाचे आणि तातडीचे वाटल्यास एका कामासाठी सुद्धा विशेष ग्रामसभा घेण्यात यावी.

ग्रामपंचायतनिहाय विहीरीची कामे मंजूर करतांना विचारात घ्यावयाच्या बाबी :

           ग्रामपंचायतीमध्ये योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजूर फुटकळ कामाची मागणी करतात, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करुन पुढील वर्षाचे नियोजन प्रस्तावित करुन मंजूर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजूरी खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरीच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल.

विहिरीसाठी लाभार्थी  निवड व एका आर्थिक वर्षात मजूरी आणि  साहित्याचे प्रमाण ६०:४० असावे :

            सरासरी पेक्षा अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरु असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात यावी.

या सदराखालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरु असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे.

सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रामध्ये  विहिरीचे स्थळ निश्चिती करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे :

a) विहिर कोठे खोदावी

१. दोन नाल्यांच्या मधिल क्षेत्रात व नाल्यांचे संगमाजवळ जेथे मातीचा किमान ३० से.मी. चा थर व किमान ५ मीटर खोलीपर्यंत मऊ (झिजलेला खडक आढळतो तेथे.

२. नदी व नाल्या जवळील उथळ गाळाच्या प्रदेशात.

३. जमिनीच्या सखल भागात जेथे किमान ३० से.मी. पर्यंत मातीचा थर व किमान ५

मीटर खोली पर्यंत मुरुम (झिजलेला खडक) आढळतो.

४. नाल्याच्या तिरावर जेथे उंचवटा आहे तेथे, परंतु सदर उंचावर चोपण किंवा चिकण माती नसावी.

५. घनदाट व गर्द पानांच्या झाडांच्या प्रदेशात .

६. नदी व नाल्याचे जुने प्रवाह पात्र जेथे आता नदी पात्र नसतांना देखील वाळु, रेती व गारगोट्या थर दिसून येते.

७. नदीचे / नाल्याचे गोलाकार वळणाच्या आतील भूभाग.

८. अचानक दमट वाटणाऱ्या अथवा असणाऱ्या जागेत.

b) विहीर कोठे खोदू नये –

१. भूपृष्ठावर कडक खडक दिसणाऱ्या जागेत.

२. डोंगराचा कडा व आसपासचे १५० मीटरचे अंतरात.

३. मातीचा थर ३० से.मी. पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

४. मुरमाची (झिजलेला खडक) खोली ५ मीटर पेक्षा कमी असणाऱ्या भूभागात.

(मुरुमाची खोली सर्वसाधारणपणे अस्तित्वात असलेल्या जवळपासच्या विहिरीत डोकावले असता समजते. आसपास विहीर नसल्यास जवळच्या नदी / नाल्याच्या काठावरुन मुरुमाची खोलीचा अंदाज मिळू शकतो.)

जिल्हा स्तरावरील समिती :

महाराष्ट्र हे मोठे राज्य असून प्रत्येक भागाची स्थानिक व भौगोलिक परिस्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे या राज्यासाठी विहीरीचा एकच आकार किंवा दर निश्चीत करणे शक्य नाही. ही बाब विचारात घेऊन विहीरीच्या कामांशी संबंधित तांत्रिक व आर्थिक बाबी निश्चीत करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर खालील समिती स्थापन करण्यात येत आहे. तेव्हा खालील नमूद समितीने गरजेप्रमाणे त्यांच्या जिल्ह्यांतर्गत विहीरीचे तांत्रिक, आर्थिक मापदंड व संकल्पचित्राबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्या.

१) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक अध्यक्ष

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक सहअध्यक्ष

३) उपजिल्हाधिकारी (मनरेगा) सदस्य

४) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी (मनरेगा) – सदस्य

५) कृषी विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) सदस्य

६) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचा प्रतिनिधी ७) कार्यकारी अभियंता, जलसंधारण (जिल्हा परिषद) सदस्य सचिव

तसेच, समितीला आवश्यकतेनुसार तांत्रिक बाबीसाठी इतरही अधिकारी उदा. अधिक्षक / कार्यकारी अभियंत्यांना समितीस विशेष निमंत्रक म्हणून निमंत्रीत करता येईल.. प्रत्येक जिल्हयाने स्थानिक स्थितीनुसार विहीरीचे आर्थिक मापदंड रु.४.०० लक्षाच्या मर्यादेत मंजूर करुन घ्यावे. प्रत्येक जिल्हयाला परिस्थितीनुसार आर्थिक मापदंड भिन्न असू शकतात. जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती भिन्न असल्यास त्या जिल्हयासाठी दोन किंवा अधिक तांत्रिक अंदाजपत्रके तयार करण्यास मुभा राहील. (उदा. पालघर जिल्हा जेथे समुद्र किनारा तसेच डोंगराळ भाग आहे.) आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसुची वापरता येईल.

आर्थिक मर्यादा :

अंदाजपत्रकासाठी संबंधित जिल्हयाच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून विहिरींची मापे निश्चित करून घ्यावीत. सध्याच्या किमतीत झालेली सर्वसाधारण वाढ विचारात घेवून शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१२/प्र.क्र.३०/रोहयो-१, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१२ अधिक्रमीत करून शासन विहीरीच्या किमतीची कमाल मर्यादा रु. ३.०० लाखावरुन रु.४.०० लाख करीत आहे.

कार्यान्वयीन यंत्रणा :

विहीरीच्या कामांना पंचायत समिती स्तरावरील तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी व सह कार्यक्रम अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता द्यावी. विहीरीची कामे ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावी.

विहीरकाम पूर्ण करण्याचा  कालावधी :

विहीरीच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यानंतर काम शक्य तेवढे लवकर पूर्ण करण्यात यावे. असे निदर्शनास आले आहे की, विहिरींची कामे चांगल्या गतीने केल्यास ४ महिन्यात पूर्ण होते. तथापि, पावसाळा ऋतू इत्यादी कारणाने काही वेळा हा कालावधी लांबू शकतो. त्यामुळे सलग दोन वर्षात विहीरींची कामे पूर्ण होणे अनिवार्य राहील. तथापि, काही अपवादात्मक परिस्थितीत जिल्हास्तरीय समितीच्या मान्यतेने सदर कालावधी तीन वर्षे असा करता येईल.

विहीरीच्या कामांची सुरक्षितता :

मजूरांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्यांना हेल्मेट देण्यात यावीत. याबाबतचा खर्च ६% प्रशासकिय खर्च निधीतून भागवावा.

विहीरीच्या कामांची गुणवत्ता :

असे निदर्शनास आले आहेत की, मनरेगांतर्गत विहिरींची गुणवत्ता अन्य शासकीय योजनांतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींच्या तुलनेत कमी असते. असे असण्याच्या कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे दूर करण्यात यावीत. मनरेगांतर्गत खोदण्यात आलेल्या विहिरींची गुणवत्ता उत्तम अशीच राहील यासाठी सर्व संबंधितांनी एकनिष्ठ होऊन कार्य करावे.

कामाचे पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करणे :

अ. ज्या तांत्रिक अधिका-याने कामाच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे त्याच किंवा त्यापेक्षा उच्च पदाच्या तांत्रिक अधिका-याने पूर्णत्वाचे दाखले निर्गमित करावे:

ब) विहित केलेल्या खोलीपेक्षा आधीच ०.४० हेक्टर क्षेत्रास पुरेल एवढे मुबलक पाणी उपलब्ध झाल्यास ग्रामसेवक, संबंधित तांत्रिक अधिकारी व विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत)

संबंधित जी.आर पहा :  VIHIR GR

वरील सर्व बाबी नुसार आपण मनारेगा मध्ये नवीन विहीर अनुदान योजने अंतर्गत 4 लाख रुपये अनुदानाचा लाभ घेऊन विहीर खोदकाम करू शकता व आपले शेत ओलीतीखाली आणून सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र घडू शकता

माहिती आवडल्यास आपल्या शेतकरी बंधुंपर्यंत नक्की पोहचवा व शेयर करा. अशाच नवनवीन योजनांच्या माहितीसाठी आमच्या किसान योजना पोर्टल ला अवश्य भेट द्या.

WhatsApp
Facebook
Telegram

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *